जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 512 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

नांदेड,बातमी24:- जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सन 2022-23 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 512 कोटी 4 लाख 72 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन सभागृहात संपन्न झालेल्या या बैठकीस आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, समिती सदस्य हरिहरराव भोसीकर, एकनाथ मोरे, प्रकाश वसमते, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने हे प्रत्यक्ष तर आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार राजेश पवार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर-घुगे, आमदार डॉ. तुषार राठोड व नियोजन समितीचे इतर सदस्य हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सन 2022-23 च्या प्रारुप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी 303 कोटी 52 लाख 80 हजार, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 163 कोटी, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी 45 कोटी 51 लाख 92 हजार रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय चालू वर्षातील पुनर्विनियोजन प्रस्तावात बचत 9 कोटी 11 लाख 55 हजार असून मागणी 86 कोटी 25 लाख 49 हजार रुपयांची आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यातील कार्यान्वित यंत्रणाना वितरीत केलेला निधी माहे डिसेंबर 2021 अखेर एकुण वितरीत तरतुद 86 कोटी 60 लाख 34 हजार रुपयांपैकी झालेला खर्च 63 कोटी 56 लाख 20 हजार रुपये एवढा झाल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी वितरीत निधी व खर्च झालेल्या निधीचा आढावा घेतला. ज्या विभागांनी अद्याप पर्यंत निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर केले नाहीत त्यांनी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत. निधी प्राप्त करुन मार्च 2022 अखेरपर्यत 100 टक्के प्राप्त निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्व विभाग प्रमुखांना यावेळी दिले.

सन 2022-23 च्या प्रस्तावित प्रारुप मागणी आराखडा व सन 2021-22 या वित्तीय वर्षातील मंजूर निधीचा आढावा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला. कोविड-19 उपाययोजनेसाठी आवश्यक तो निधी राखीव ठेवण्यात यावा. अनेक विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित कामे विहित वेळेत पूर्ण करून प्राप्त निधी मार्च अखेर खर्च करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असे स्पष्ट निर्देश चव्हाण यांनी दिले.

बैठकीस जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. पी. काळम यांच्यासह समिती सदस्य, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीचे सुत्रसंचालन व सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.