जिल्हाधिकारी राऊत यांचे भावनिक पत्राने घातली सरपंच व शिक्षण विभागाला साद

नांदेड,बातमी24:- बालविवाह सारखी कुप्रथा अजूनही समाजातून हद्दपार झाली नाही. एकाबाजूला मुलींची शिक्षणासाठी असलेली ओढ, अल्पवयात लग्नासाठी दिलेला नकार ग्रामीण भागातील अनेक परिवारात स्विकारला जातोच असे नाही. काही कुटूंबात कायद्याने बंधनकारक असलेल्या वयाच्या अटीला दूर्लक्ष करून बालविवाह सारखे प्रकार दिसून येतात. याला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी शिक्षणाधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवकांना भावनिक आवाहन करीत त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारे पत्र लिहिले आहे.

 

शिक्षण‍ अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या माध्यमिक शाळांमधील मुलींच्या उपस्थितीकडे सातत्याने लक्ष ठेवले पाहिजे. दोन महिन्यांपेक्षा एखादी मुलगी गैरहजर राहत असेल तर त्याचा शोध आणि खरे कारणही मुख्याध्यापकांनी शोधून अशा मुलींसाठी शिक्षणाचा मार्ग भक्कम केला पाहिजे. सदरील बालिका या जर गैरहजर राहत असतील तर बऱ्याचवेळा त्या बालविवाहच्या कुप्रथेत अडकल्याचे दिसून आले आहे. हे लक्षात घेता मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी त्यांच्यावर दिलेली जबाबदारी अधिक जागरुकतेने हाताळावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राऊत यांनी केले.

याचबरोबर सरपंच आणि ग्रामसेवकांनाही त्यांनी लेखी पत्राद्वारे कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. सरपंच हे त्या गावाचे एक प्रकारे कुटुंब प्रमुखच असतात. एक जबाबदार कुटुंब प्रमुख म्हणून अशा कुप्रथांना आळा घालण्याची जबाबदारी सरपंचांचीही आहे. एखाद्या गावात जर कुठे बालविवाह होत असेल तर तो याच शुद्ध कर्तव्य भावनेतून जपून वेळीच बालविवाह रोखण्यासाठी सरपंचांनी पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख प्रशासकिय घटक असून त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून एखाद्या गावात जर कुठे अशी कुप्रथा असेल तर वेळीच ती रोखण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवरही टाकली आहे. वय वर्षे 18 च्या आत मुलींचे लग्न लावणे कायद्याने गुन्हा आहे तर वय वर्षे 21 च्या आता मुलांचे लग्न लावणे कायद्याने गुन्हा आहे.