प्रशासक बसविणे हे तर लोकशाहीच्या प्रयोग शाळेसमोरच आव्हान

जयपाल वाघमारे
नांदेड, बातमी24ः धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांकडून भाजपच्या केंद्र व त्या वेळच्या राज्यातील सरकारला लोकशाहीला घातक ठरविले गेले.तसे काही निर्णय भाजप सरकारने घेतले. त्या सरकार प्रमाणेच राज्यातील त्रिकुट सत्ताधारी हे सुद्धा तोच कित्ता गिरविण्याचे काम करत आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा प्रकार हा सुद्धा लोकशाहीच्या प्रयोगशाळेवर घाला घालणारा ठरणार आहे.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बनविणे म्हणजे, कुणातरी मर्जीतील कार्यकर्ता ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून बसविणे हे हास्सास्पद बाब आहे. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेले शासन म्हणून निवडणुकीमधील लोकशाही असते. येथे तर निवडणुकीचे कारण पुढे करत प्रशासक म्हणून कार्यकर्ता बनविणे गैर आहे. यात अधिकाी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना असले, तरी सगळी पावर ही पालकमंत्र्यांना आहे.

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकांना लोकशाहीची प्रयोग शाळा संबोधले होते. ज्या यशवंतराव चव्हाण यांना ही मंडळी आदर्श मानून कारभार हाकत आहे. त्याच सरकारमधील सत्याधार्‍यांनी लोकशाहीच्या गळयाला सुरी लावली आहे.

सरकारने प्रशासक नेमण्याऐवजी सहकारक्षेत्राप्रमाणे प्रशासक म्हणून त्या अधिकार्‍यास नियुक्ती दिली जाते. तसे तात्पुरता विचार करता ग्रामसेवक हे शासनाला बांधील असतात. मात्र प्रशासकावर नियंत्रण कुणाचेही राहणार नाही. उलट ग्रामपंचायतींना खिळखिळे करण्याचे काम होऊ शकत. या सगळया बाबींचा विचार सरकारने करणे आवश्यक होते. कार्यकर्ता जगविण्याचा प्रयोगशाळा सरकारने सुरु केल्याचे यातून दिसून येते. असे चुकीचे पायंडे पाडले गेले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकशाहीला महत्व उरणार नाही.

नांदेड जिल्ह्यातील 118 ग्रामपंचायतींवर सुद्धा प्रशासक बसविले जाणार आहे. यात पालकमंत्री ज्या शिफ ारशी करतील, त्यावर जिल्हा परिषद सीईओंना कोंबडा मारायचा इतकाच अधिकार आहे. परंतु प्रशासकावर कायदेशीरपणे कुठल्याही प्रकारने प्रशासकीय व नैतिक बंधन नसणार आहे. हा यातील मोठा धोका असून असा निर्णय महाआघाडीच्या सरकारकडून होणे अपेक्षीत नव्हते.