नांदेड, बातमी24ः मानव विकास योजनेतून जिल्हा परिषदेला सहा कोटी 80 लाख रुपये हे डिजीटल शाळा उभारणीसाठी प्राप्त झाले होते. मात्र डिजीटल शाळा उभारणीपेक्षा पदाधिकारी-अधिकार्‍यांमध्ये टक्केवारीवरून सुरु झालेला वाद चव्हाटयावर आला.त्यामुळे या कामासंबंधीचा चेंडा जिल्हाधिकार्‍यांच्या कोर्टात गेला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील सात तालुके हे मानव विकास योजनेत येतात. या तालुक्यातील शाळा डिजीटल करण्यासाठी कोरोडो रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. यातून 180 शाळा डिजीटल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे अद्यावत शिक्षण आर्थिक व सामाजिक दृष्टया मागास भागातील विद्यार्थ्यांना मिळू शकणार आहे.
या कामाच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली होती.यासंबंधीची निविदा टाईम्स ऑफ इंडिया व सामना या दैनिकात प्रसिद्ध सुद्धा करण्यात आली. मात्र निविदा मर्जीतील कंत्राटदारास मिळावी, यासाठी पदाधिकार्‍यांची टीम कामाला लागली, तरी या कामातून जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांचा सुद्धा खिसा मालामाल होईल, या दृष्टीने अधिकार्‍यांना निविदेसंबंधी अटी व शर्ती आवश्यकतेप्रमाणे सोयीच्या करण्याचा प्रयत्न केला. एखादा आयोगाने काम करत असे डोके अधिकार्‍यांनी मिळून लावले.
निविदेसंबंधी नियम हे सोयीच्या कंत्राटदारांसाठी केले जात असल्याची शंका इतर एजन्सीकडून उपस्थितीत केली जात होती. तेव्हा यावर आपेक्ष नोंदविण्यास सुरुवात झाली. यातून टक्केवारीची सुद्धा उघउ व दबक्या आवाज चर्चा सुरु झाली. सदरचे निविदेचे प्रकरण अंगलट येत असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात येऊ लागले होते. तेव्हा प्रशासनाला अचानक साक्षात्कार झाल्यासारखे झाले. यासंबंधी जिल्हाधिकार्‍यांचे मत विचारात घेण्यासाठी संचिका मार्गदर्शनाखाली पाठविली जाणार असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.
