नांदेड,बातमी24:- भाजप काळात नांदेड जिल्हा विकास कामांच्या बाबतीत राज्याच्या नकाशावरून हद्दपार झाला होता.मात्र महा आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात विकासाची गंगा खेचुन आणली.पुढील तीन वर्षात विकास कामाच्या माध्यमातून कायापालट केला जाणार असून पुन्हा विकासाचे गतवैभव मिळवून दिले जाईल असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्यावतीने कै. शंकरराव चव्हाण कृषीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार सन 2020-21 वितरण सोहळा आज जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, मनपा महापौर जयश्री पावडे, आमदार अमर राजूरकर, माजी राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार मोहन हंबर्डे, जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, माजी आमदार हणमंतराव पाटील बेटमोगरेकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब पाटील रावणगावकर, शिक्षण व बांधकाम सभापती संजय बेळगे, समाज कल्याण सभापती रामराव नाईक, महिला व बालकल्याण सभापती सुशीलाताई बेटमोगरेकर, दिनकर दहीफळे, नामदेव आईलवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संतोष तुबाकले, जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी चीमनशेट्य,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे आदींची उपस्थिती होती.
भारताच्या खेड्यापाड्यात असलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी “जय जवान जय किसान” हा नारा दिवंगत पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी दिला. यातून शेतकऱ्यांच्या मनात मोठा विश्वास निर्माण झाला. कै. वसंतराव नाईक यांनी कृषिक्रांती तर डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी जलक्रांतीसाठी दिलेल्या योगदानाने कोरडवाहू क्षेत्रालाही हक्काचे पाणी मिळू शकले. असंख्य योजना ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनातर्फे राबविल्या जात आहेत. काळानुरूप या योजनांमध्ये बदल करून त्याला नवतंत्रज्ञानाची जोडही दिली आहे. शेतीसमवेत ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सेवा-सुविधाही अधिक भक्कम होणे गरजेचे असून नव्या काळाशी सुसंगत यात बदल होणे गरजेचे आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यात माहूर, हिमायतनगर, किनवट व इतर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना या भागासाठी राबविल्या जातात. आदिवासी क्षेत्र व बिगर आदिवासी क्षेत्र यांच्यासाठी ज्या योजना आहेत त्या ग्रामीण पातळीपर्यंत यशस्वीपणे पोहल्या पाहिजेत. याचबरोबर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी निजामकाळातील असलेल्या शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. या धोकादायक असलेल्या शाळांच्या इमारती काढून त्याठिकाणी नवीन इमारती उभ्या करण्यावर भर देऊ असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
आपल्या जिल्ह्याचे क्षेत्र मोठे आहे. सर्व भागाच्या समतोल विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध असून ग्राम विकासात नांदेड जिल्हा मागे राहणार नाही यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी व अधिकारी यावर भर देऊन काम करतील, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जलजीवन मिशन हा केंद्र व राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला शुद्ध व स्वच्छ पाणी पोहचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागणार आहे. अर्धवट बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित कशा होतील याकडे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. ज्या ठिकाणी नवीन योजना प्रस्तावित केल्या आहेत ती कामे अधिक चांगल्या प्रतीचे झाली पाहिजेत. येत्या दोन वर्षात जलजीवन मिशनमधील उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक अडचण येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना उच्च कृषि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सेवा-सुविधा देण्याच्यादृष्टिने माती व परीक्षण करता यावे, यासाठी फिरत्या तपासणी व्हॅनची आवश्यकता आहे. यासाठी प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मागच्यावर्षी 110 तर यावर्षी 70 लाभार्थ्यांना सानुगृह अनुदान दिले आहे. कृषिसमवेत पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजना नांदेड जिल्ह्यात राबविल्या जात असल्याची माहिती कृषि व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब रावणगावकर यांनी दिली.
प्रास्ताविकात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्यावतीने प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या हस्ते सपत्नीक जिल्ह्यातील 17 शेतकऱ्यांचा यथोचित गौरव करण्यात आला. स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र, फेटा, साडी-चोळी व वृक्ष असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते.