नांदेड,बातमी24ः-कोरोनाच्या महामारीत कुठल्याही निवडणुका होणे नाही. मुदत संपलेल्या महापालिका,नगरपालिकांवर प्रशासनाचे प्रशासक आले, असताना ग्रामपंचायवर पालकमंत्र्यांच्या शिफ ारशीनुसार प्रशासक नेमण्याचा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. त्यामुळे शिफ ारशीवर बॉस होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या गावातील काही मोहरक्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फे रले आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आदेश दिले होते.यासाठी त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची शिफ ारस ग्राह्य धरावी, असे सूचित केले होते. या आदेशाबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच समाजसेवक अण्णा हजेरी यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तर काहींनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर शिफ ारशीनुसार प्रशासक न नेमता सरकारी कर्मचारी नेमण्यात यावा आणि जिथे सरकारी कर्मचारी नसेल तिथे खासगी व्यक्तीची नेमणूक करता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. अशा नेमणुकीय भाजपच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आला होता. एका याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात दि. 23 रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सगळयांचे लक्ष असणार आहे. निर्णय सरकार विरोधात गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार काय याकडे लक्ष असणार आहे.
