जयपाल वाघमारे
नांदेड, बातमी24ः- कोरेानाचा वाढता संसर्ग पाहता जिल्हा परिषदेच्या वतीने आज होणारी स्थायी समितीची बैठक रद्द करण्यात आली. मात्र हेच पदाधिकारी व अधिकारी जिल्हापरिषदमध्ये बदल्यांचा बाजार भरवून कोरोनाच्या संसर्गाला नगदी निमंत्रण देणार आहेत. एकीकडे स्वतःच्या जिवाची काळजी म्हणून स्थायी समितीची बैठक रद्द करणारे तेच अधिकारी-पदाधिकारी मात्र जिल्हापरिषद कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांसाठी आग्रही आहेत. असे विरोधीभासी चित्र जिल्हापरिषदेत बघायला मिळत आहे.
जिल्हापरिषदमध्ये बदल्यांची प्रक्रिया दि. 26 पासून सुरु होणार असली, तरी जालना जिल्हा परिषदने कोरोना वाढू नये,यासाठी चालू वर्षांमधील बदल्याच रद्द केल्या आहेत. तसाच काहीसा निर्णय नांदेड येथून बदलीने गेलेले सनदी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी घेत आरोग्य विभागाच्या बदल्यांची प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यास ठोस असे कारण ही दिले आहे. जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्णांची संख्या वाढत असलेले मृत्यूचा आकडा पाहता, अशा काळात आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्यात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची साखळी तुटू शकते. यातून कोरोनाच्या कामात बाधा येऊ शकते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या बदल्या या वर्षांसाठी रद्द करण्यात येत असल्याचे कळविले आहे.
लातूर व जालना पेक्षा वेगळी परिस्थिती नांदेड जिल्ह्यात नाही. साडे अकराशे रुग्ण व पन्नास पेक्षा अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.शहरीभागापेक्षा ग्रामीण भागातून कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. अशा पार्श्वभूमिवर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करून प्रशासन नेमके काय साध्य करू पाहणार आहे. येथे ठोस निर्णय घेण्याची क्षमता प्रशासनात नाही. चार महिन्यांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त आहे.
इतर विभाग प्रमुखांच्या तुलनेत मात्र प्रभारी सीईओ व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बदल्या करण्यासाठी आग्रही आहेत. बदल्या केल्यातर कोरोनाच्या काळात संकट वाढू शकते. कर्मचारी जिथे आहेत. तिथे ते कामात मग्न असताना अशा कर्मचार्‍यांना बदल्यांच्या आडून अडचणीत आणल्यासारखे होणार आहे. बदलीच्या जागी नव्याने जाऊन अशा कोरोनाच्या संकटाळी कामे करणे अवघड होणार आहे. एकाप्रकारे जिल्हा परिषदेची घडी बिघडू शकते. अशा परिस्थितीमध्ये यंदा बदल्याच करू नये, अशी कर्मचार्‍यांची मागणी आहे.परंतु बदल्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. प्रशासन आग्रही असण्याचे कारण मात्र गुलदस्त्यात दिसते.
——
बदल्याआडून आर्थिक उलाढाल!
बदल्या आडून अफ रातफ र होत असते. असे प्रकार यापूर्वी जिल्हा परिषदेत झाले आहेत. बदल्यांचे मोठ रॅकेट उघडकीस आले होते. अशांवर गुन्हे सुद्धा नोंद झालेले आहेत. बदल्यांमधून होणारी आर्थिक उलाढालीतून रक्कम मिळविण्यासाठी तर प्रशासनासह पदाधिकार्‍यांचा बदल्यांसाठी आग्रह तर नसेल ना अशी चर्चा जोर धरत आहे.
