नांदेड, बातमी24:-गोदावरी आणि इतर नद्या जरी असल्या तरी अलिकडच्या काळात पावसाचे प्रमाण अनियमित झाले आहे. आहे ते जलस्त्रोत व सिंचन सुविधा व्यवस्थित ठेवणे, त्यांचा पुर्ण क्षमतेने वापर होईल याचे नियोजन करणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. जिल्ह्यात आजवर ज्या काही लहान मोठया सिंचन व्यवस्था, तलाव, बंधारे, लघु प्रकल्प निर्माण केले आहेत त्यातील वेळोवेळी लोकसहभागातून गाळ काढणे हे एक प्रकारे त्या सिंचन व्यवस्थेला पुर्नजीवीत करण्यासारखेच आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.
आजच्या घडीला गाळ काढण्यायोग्य 94 प्रकल्प निर्देशित केले आहेत. या तलावातील, प्रकल्पातील सुपिक गाळ लोकसहभागातून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेत जमिनीतील मातीची सुपिकता वाढवावी, असे आवाहन डॉ. इटनकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नांदेड जिल्ह्यात “गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार” यासाठी नुकतीच व्यापक बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार, सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिकेय एस, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अनुराधा ढालकरी, मग्रारोहयोचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. आर. पाटील, वरिष्ठ भुवैज्ञानिक एस. बी. गायकवाड व जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होते.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत 350 तलाव आहेत. त्यापैकी गाळ काढण्यायोग्य 94 आहेत. या तलावात एकूण 10 लाख 44 हजार क्युबिक मिटर इतका गाळ उपलब्ध आहे. हा गाळ येत्या 20 दिवसात काढून शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेवून शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी याद्या तयार कराव्यात. पाझर तलाव, गाव तलावात साठवण क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी जमा झाल्यास पाझर तलाव, धरण, गाव तलाव फुटण्याची शक्यता असते. जिल्ह्यातील संबंधित सर्व यंत्रणांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी दिले.
जिल्हयातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयांनी संयुक्तरित्या गाळ काढण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करावे. यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे तीन जेसीबी मशिन उपलब्ध आहेत. याचा वापर हदगाव, हिमायतनगर तालुक्यासाठी करावा. जिल्ह्यात गाळमुक्त तलाव, धरण, पाझर तलावाचे लोकसहभाग, स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती, तलाठी, ग्रामसेवक संघटनेच्या मदतीने / सहभागाने गाळ काढण्याची कार्यवाही करावी. शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार नसल्याने व जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागासाठी नांदेड येथील स्टील इंडस्ट्रीज व इतर इंडस्ट्रीजची मदत घ्यावी. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती गणातून लोकसहभाग वाढवून प्रकल्प क्षमतेने भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही निर्देश डॉ. इटनकर यांनी सर्व यंत्रणाना दिले.
तालुकास्तरावर गाळ काढण्यासाठी उपलब्ध असलेले गाव तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव यांची संख्या निश्चित करुन काढण्यात येणाऱ्या गाळाची क्युबिक मिटर, घनमिटर गाळ उपलब्ध होणार याबाबतचे सुक्ष्म नियोजन सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी बैठकीत दिल्या.
कोव्हीड-19 मुळे विहीर पुर्नभरणाबाबत टंचाई कालावधीत काही बाबी मागे पडलेल्या आहेत. विहीर पुनर्वभरणामध्ये कृषि विभागांनी विशेष लक्ष द्यावे. यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून तालुका कृषि अधिकारी यांनी कामे पहावीत. उद्दीष्ट निश्चित करुन तांत्रिक बाबींची जबाबदारी त्यांची असेल. जिल्ह्यात 1 हजार 500 विहिरी असून येत्या 15 दिवसात सर्व विहीरी पुर्नभरणासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
00000