नांदेड,बातमी:- ओबीसी समाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राजकीय आरक्षण कायम राहावे,यासाठी महाआघाडी सरकारने विधयेक मांडले होते.या विद्येकास राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याचं समजलं.त्यामुळे एकप्रकारे ओबीसी समाजासाठी दिलासदायक बाब आहे.अशी प्रतिक्रिया समाजकल्याण सभापती ऍड रामराव नाईक यांनी व्यक्त केली.
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरपंचायत व काही जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या होत्या.यात काही ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण कायम राहू शकले नव्हते.हे आरक्षण सर्वोच न्यायालयात ही टिकू शकले नाही.त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला अधिकृतपणे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू शकले नव्हते.
मागच्या अधिवेशनात महाआघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण विधयेक मांडले होते.हे विधयेक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे गेले होते.या विधेयकास राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असे समाज कल्याण सभापती रामराव नाईक यांनी सांगितले.
