नांदेड, बातमी24ः- बहुचर्चित दलितवस्ती निधीच्या आदेशाच्या बाबतीत एक-एक प्रकार पुढे येत असून प्रशासकीय मान्यता देताना अधिकार्‍यांनी नियमांची पायमल्ली खुंटीला टांगून ठेवलेली असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गटविकास अधिकार्‍यांनी विद्युतीकरणाच्या कामाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे विद्युतीकरणाच्या कामावर टाकण्यात आलेले 22 कोटी रुपयांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे टाकले आहे.
दलित वस्ती विकास निधीचे आदेश काढताना प्रशासाने बोगसगिरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत भाजपच्या जिल्हापरिषद सदस्य सौ. पुनम पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली, असून त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवार दि. 19 जून रोजी सुनावणी आहे. 52 कोटी रुपयांचे आदेश काढताना दहा टक्के वाढीव तरतूद करण्यात आली. यात बहुतांशी कामे ही विद्युतीकरणाची घेण्यात आली आहे.
विद्युतीकरणाची कामे पदाधिकारी व सदस्य सदस्यांनी सूचविली. दलितवस्ती विकासाच्या संदर्भाने विद्युतीकरणाचे कामे शेवटचा पर्याय घेता येऊ शकत असताना प्रशासनाने 22 कोटी रुपयांचे कामे प्रशासकीय मंजूरीत ठेवली आहेत. सदरची कामाची तपासणी करण्यासाठी इलेक्टीक अभियंता जिल्हापरिषदेत नाही. त्यामुळे ही कामे झाले याची शहानिशा करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा पंचायत समिती स्तरावर नसल्याने गट विकास अधिकार्‍यांनी विद्युतीकरणाची कामे करण्यास विरोध दर्शविला आहे.
यासंबधीच्या तसे पत्र सोळाच्या सोळा गटविकास अधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी करून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी यांना दिले. यावर अद्याप तोडगा पदाधिकार्‍यांना काढता आलेला नाही. तसेच प्रशासनाने ही यावर खुलासा सादर केला नसल्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणार्‍या कंत्राटदार असो, की सरपंच यांच्यासमोर ही कामे होणार, की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळे अधिकारी व पदाधिकार्‍यांना खुलासा करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
