जयपाल वाघमारे
नांदेड, बातमी24ः बदल्या रद्द करण्यात याव्यात अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फे टाळून लावली आहे. त्यामुळे बदल्यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. परंतु सदरच्या बदल्या प्रभारी सीईओंंच्या काळात पारदर्शक होणार काय? याबद्दल आतापासून कर्मचार्यांच्या मनामध्ये शंका-कुशंका सुरु झाली आहे. प्रभारी सीईओ हे तत्कालीन सीईओ अभिमन्यू काळे, अशोक शिनगारे व अशोक काकडे यांनी सुरु केलेला बदल्यांचा पॅर्टन राबविल्यास अनियमितता किंवा तक्रारी, न्यायालयात जाण्याचे प्रकार थांबू शकतात.
कोरोनाच्या महामारीत सगळया प्रकारच्या बदल्या होणार नाहीत, असे राज्य सरकारने सांगितले होते. परंतु स्वतःचा निर्णय राज्य सरकारने फि रविला आहे. त्यामुळे 31 जुलै पूर्वी बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडवी लागणार आहे. दहा दिवसांमध्ये जिल्हा परिषद कर्मचार्यांच्या विनंती, आपसी जेष्ठा असा प्रकारच्या बदल्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. विशेष सर्वाधिक आव्हानात्मक असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
अत्यंत कमी कालावधी बदल्यांसाठी मिळणार असल्याने सदरच्या बदल्या निट नेटक्या होतील काय?याबद्दल शंका घेतली जात आहे. शिक्षकांच्या बदल्यासंदर्भात पदाधिकारी व अधिकार्यांनी पारदर्शक बदल्या केल्या जातील, असा अणाभका घेतल्याचे दाखविले.परंतु या गोष्टी वरवरच्या असून पदाधिकारी व अधिकार्यांचे वेगळेच संगनमत सुरु असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
निष्कलंक अशी प्रतिमा बनविलेले प्राथमिक विभागचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर हे तर अर्जावर बदल्या करण्यासाठी आग्रही असल्याचे समजते. फ ार नियमात व काटेकोरपणे अंमलबजावी नको अशी त्यांची भूमिका असल्याचे समजते. अधिकारीच अशी भूमिका ठेवायला लागल्यास पदाधिकार्यांचे हातचे भावले ते सहजपणे होऊ शकतात, अशी चर्चा सहजपणे केली जात आहे.
बदल्याबाबत तत्कालीन सीईओ अभिमन्यू काळे, अशोक शिनगारे, अशोक काकडे यांनी बदल्यांचा जो आदर्श पॅटर्न चालविला. तसा बदल्यांचे प्रक्रिया इनकॅमेरा, एलईडी स्क्रीन लावणे, समुपदेशन व जाग्यावरच आदेश देण्याची पद्धती प्रभारी सीईओंनी राबविल्यास तक्रारी कमी होऊ शकतात.शिवाय पारदर्शकतेवर ही कुणी प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकत नाही. त्यासाठी प्रभारी सीईओंना नैतिक भूमिका ठेवावी लागेल, तर बदल्या सुरळीत होऊ शकतात. अन्यथा पदाधिकारी-अधिकार्यांचे तेरी भी चूप मेरी चूप असे राहिले. तर तक्रारी अधिकारीच अडचणीत येऊ शकतात.