मुंबई, बातमी24ः दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाचे शैक्षणिक धोरण, यासह दिव्यांग व्यक्तींच्या विविध प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासंदर्भात दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या निमंत्रक खा. सुप्रिया सुळे यांच्या सूचनेवरून सामाजिक न्याय विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या कामांना गती देणार असून दिव्यांगांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या वेबिनार बैठकीमध्ये याविषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव शाम तागडे, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहसचिव दिनेश डिंगळे, स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी दत्ता बाळसराफ, दिव्यांग हक्क विकास मंचाचे संयोजक विजय कान्हेकर अन्य पदाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित व वेबिनार द्वारे सहभागी होते.
या बैठकीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण व दिव्यांगांच्या आयुष्यावर त्याचा होणारा परिणाम, महाराष्ट्र शासनाचे दिव्यांग धोरण – 2018 व कृती आराखडा, दिव्यांगांसाठी राखीव 5% निधी व त्याचा विनियोग आदी विषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांच्या बळकटीकरण करण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
या बैठकीमध्ये दिव्यांगांसाठीच्या विशेष शाळांची नोंदणी सुलभ करणे तसेच विविध विभागातील दिव्यांग कर्मचार्यांच्या सोयीसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे जसे की श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव आदी उपलब्ध करून देण्यासाठी 2015 मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यासाठी विभाग निहाय वेबिनार आयोजित करून त्याचा आढावा विभागास सादर करण्याचे निर्देशही मुंडेंनी दिले.
