वाढत्या रुग्णसंख्येत अटकाव घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लॉकडाऊन आदेश

महाराष्ट्र

नांदेड,बातमी24:-  जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करुन अखेर 24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण जिल्ह्यात संचारबंदीचे आदेश निर्गमीत केले. नांदेड जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती चिंताजनक होत असून, सर्वंकष विचार करता कोरोनाग्रस्तांची संख्या व त्याचा प्रादुर्भाव अधिक वाढू न देणे व्यापक हिताचे आहे. याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक त्या कठोर उपाययोजनांचा गांभिर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घेण्याबाबत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज सकाळी सर्व विभाग प्रमुखांसोबत ऑनलाईन बैठकीत निर्देश दिले होते.

या बैठकीत आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे यांनी ऑनलाईन तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, महापौर मोहिनी येवनकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त सुनिल लहाने, अधिष्ठाता डॉ. दिलीप म्हैसेकर, अधिष्ठाता डॉ. यशवंत पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, मनपा आरोग्य विभागाचे डॉ. बिसेन, सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त तेजस माळवदकर आदी प्रमुख प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित होते. यानंतर तातडीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सर्वांच्या सूचना विचारात घेऊन व्यापक हितापोटी संचारबंदीचा निर्णय घेतला.

सदर बैठकीस आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे यांनी ऑनलाईन सहभाग घेत सूचना केल्या. जिल्ह्यातील वजिराबाद व इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सर्व दुकानमालकांच्या कोरोना चाचण्या, महानगरपालिकेच्या जंगमवाडी, सांगवी, तरोडा, देगलूर नाका या भागातील दवाखान्यांमध्ये लसीकरण व कोरोना चाचणी सुरू करण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली. आमदार हंबर्डे यांनी कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सूचना केल्या.

या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्‍काळ कार्यवाही करण्‍यात यावी. आदेशाचे पालन न  करणा-या कोणतीही व्‍यक्‍ती, संस्‍था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रियासंहिता 1973 व आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्‍या कृत्‍यासाठी कोणत्‍याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्‍द कार्यवाही केली जाणार नाही. असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज 21 मार्च 2021 रोजी निर्गमीत केले आहेत.
00000