नांदेड,बातमी24ः– बहुचर्चित दलितवस्ती विकास निधीच्या आदेशासंदर्भात भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्य सौ.पुनम पवार यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खारीज केली आहे. त्यामुळे दलितवस्ती विकासाच्या निधीबाबत सुरु असलेल्या चर्चेंना पुर्णविराम मिळाला आहे.
दलितवस्ती विकास निधीसंदर्भातील 51 कोटी रुपयांच्या आदेशावर आक्षेप घेत पुनम पवार यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 3 जून रोजी सुनावणी झाली होती. यात तारीख वाढवून देण्यात आली होती. यावर शुक्रवार दि. 19 जून रोजी सुनावणी झाली. यात सरकारी पक्षाकडून अ‍ॅड.व्ही. डी. साळुंके यांची युक्तीवाद करताना सदरच्या दलितवस्ती विकास निधीचे कामे सुरु झाली, असून कामाची प्रशासकीय मान्यता व अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम देण्यात आली आहे.
यावर न्यायमुर्ती गंगापुरवाला व न्यायमुर्ती आवचट यांनी कामे सुरु झालेली असतील, तर यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्यात यावे. असे आदेशित केले असल्याचे समाजकल्याण सभापती अ‍ॅड.रामराव नाईक यांनी सांगितले.
—–
सत्याचा विजयी- अ‍ॅड. नाईक
दलितवस्ती आदेश काढताना काटेकारेपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. वंचित वस्त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र दलितवस्तीमधील वंचित वस्त्यांचा विकास होऊ न देण्याची भूमिका पुनम पवार यांनी घेतली. अखेर न्यायालयाने सुद्धा यावर शिक्कामोर्तब केले. एकाप्रकारे दलितवस्तीच्या कामात खोडा घालणार्‍यांना ही मोठा दणका आहे.
